|
तराईका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग राजनीतिक दल, नागरिक समाचज तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दा नयाँ संविधानमा मधेसी समुदायका अधिकार कटौती गरेको भन्ने भ्रमलाई राजनीतिक दलले मात्र समयमै चिर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको रिपोर्टिङ गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ । - See more at:
|
|